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    राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी पर 15000 का लगाया अर्थदंड

    रतनपुरा (मऊ)। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रमोद कुमार तिवारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी मऊ पर ₹15000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
    उल्लेखनीय है कि रतनपुरा प्रखंड के दक्षिणांचल स्थित तमसा तटवर्ती ग्राम पंचायत कोंहिया निवासी निर्मल कुमार द्वारा जन सूचना अधिकारी /जिला पंचायत राज अधिकारी मऊ से सूचनाएं मांगी गई थी ।परंतु निर्धारित समय अवधि के भीतर आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। जिस के विरुद्ध आयोग में अपील दायर की गई ।जिसकी सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। तथा उनका स्पष्टीकरण भी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी /जिला पंचायत राज अधिकारी मऊ के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 250 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड आरोपित कर दिया गया था ।जिसकी अधिकतम सीमा कुल ₹25000 तक थी। प्रतिवादी पक्ष को आयोग में सुनवाई की नोटिस रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजी गई ।परंतु न तो प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए ,और ना ही उनकी अनुपस्थिति वादी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कोई लिखित स्पष्टीकरण ही आयोग को प्राप्त हुआ। जबकि प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष उपस्थित हुए थे। उन्हें आयोग के आदेश एवं अग्रिम तिथि का संज्ञान था। इसके बावजूद भी प्रतिवादी पक्ष आयोग के संबंध उपस्थित नहीं हुए ,और नहीं वादी को सूचनाएं उपलब्ध कराई गई। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी पक्ष जानबूझकर वादी को सूचना उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं ।उक्त की स्थिति में प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी/ जिला पंचायत राज अधिकारी मऊ को वादी को सूचना उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए ₹15000 का अर्थदंड आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वादी को समस्त वांछित सूचनाएं उनके मूल आवेदन धारा 6(1) के क्रम में 2 सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।उपरोक्त मामले में रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को निर्देशित किया गया है कि आयोग द्वारा पारित अर्थदंड की वसूली प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी /जिला पंचायत राज अधिकारी मऊ के वेतन से तीन समान मासिक किस्तों में कराए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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