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    प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास की दो किस्त पाने के बाद भी नहीं शुरू हुआ आवास निर्माण

    तारकेश्वर सिंह
    चंदौली। जनपद के नौगढ़ ब्लाक में पहले शौचालय घोटाला और अब प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के घोटाले की खबर चर्चा जोरों पर है। नौगढ़ ब्लाक में इन दिनों ऐसे 150 लाभार्थियों की काफी चर्चा है। जिन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दो किस्त प्राप्त करने के बाद भी आवास का निर्माण नही शुरू किया और सारा पैसा हजम कर गए।ग्राम विकास विभाग ने लाभार्थियों को नोटिस भेजकर तीन दिन में निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया है। निर्देश का पालन न करने वाले लाभार्थियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ऐसे सख्ती के बाद लाभार्थियों में खलबली मची हुयी है। बताते चले कि नौगढ़ ब्लाक के 150 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया था। लाभार्थियों के खाते में पहली और दूसरी किस्त भेजी जा चुकी थी। 40 लाभार्थियों को 40 हजार रुपये की पहली और 110 लाभार्थियों के खाते में पहली और दूसरी मिलाकर कुल 1.10 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। इन लाभार्थियों ने दोनों किस्त का पैसा खाता से निकाल लिया। लेकिन अभी तक आवासों निर्माण की नींव तक नहीं डाली। ग्राम विकास विभाग ऐसे लाभार्थियों को ढूंढ रहा है। वहीं खंड विकास अधिकारी नौगढ़ के स्तर से लाभार्थियों को नोटिस भेजकर तीन दिन के अंदर आवासों का निर्माण शुरू कराने की हिदायत दी गई है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी लाभार्थियों के साथ लगाया है ताकि कार्य जल्द शुरू हो सके। यदि निर्माण शुरू नहीं कराया, तो लाभार्थियों के खिलाफ नौगढ़ थाने में एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं विभाग राजस्व बकाए की भांति धनराशि की वसूली भी करेगा। इस संबंध में सीडीओ अजितेंद्र नारायण ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवासों की किस्त लेकर आवास नहीं बनवाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें नोटिस भेजकर आखिरी चेतावनी दे दी गई है। यदि तीन दिन के अंदर निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया, तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बताते चलें दें कि विकास खंड के देवदत्तपुर गांव में 35, बैरगाढ़ में 19, मगरही नौ, लक्ष्मणपुर 11, मंझगाईं तीन, सोनवार तीन, जरहर 10, चिकनी 2, बाघी 1, गोलाबाद 3, चुप्पेपुर में 2, विशेश्वरपुर 2, अमृतपुर 2, देवखत 1, चमेरबांध 3, पिपरही 1, शमशेर 2 समेत अन्य गांवों में कुल मिलाकर 150 लाभार्थियों ने धन लेने के बाद सरकारी आवास नहीं बनवाए। शासन स्तर से आवासों को पूरा कराने के लिए दबाव है। ऐसे में विभाग अलर्ट हो गया है। लाभार्थियों को नोटिस के माध्यम से अंतिम चेतावनी दी गई है।

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