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    पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन


    सोनभद्र।राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र इकाई घोषित करने की मांग करते हुए सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री को संबोधित 21 सूत्रीय ज्ञापन की प्रति सौंपी। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गोपीनाथ गिरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को मजबूती देने के लिए जरूरी है कि ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र इकाई घोषित किया जाए। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए जाएं। उन्होंने ग्राम प्रधानों का मानदेय 15 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग भी उठाई।
    प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत के अनुरूप विकास कार्यों को प्रभावी तरीके से कम खर्च में आगे बढ़ा सकती हैं। कहा कि ग्राम पंचायतों को 20 लाख तक की लागत की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार दिया जाए। कहा कि जब ग्राम पंचायतें अधिकार संपन्न होंगी तभी सही मायने में ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार होगी। ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जे हटवाने और भूमि प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य रूप से कराए जाने की मांग की।
    कहा कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाकर ही ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की राह प्रशस्त की जा सकती है। राबर्ट्सगंज ब्लाक अध्यक्ष महेंद्र यादव ने जिले के नवसृजित ब्लाक कोन और करमा में जल्द से जल्द भवन निर्माण कराए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शन में संगठन के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी कुमार जायसवाल, जिला प्रभारी मोहन पांडेय, राजकुमार सिंह, जुबेर अहमद, महेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह, मुन्ना मौर्य, नीरज सिंह, गीता सिंह, विजय, राम सजीवन, दिनेश कुमार यादव, संतोष वर्मा, सतीश सिंह, सूर्य प्रताप सिंह आदि मौजूद थे

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