दिल्ली विधानसभा के दो दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भाजपा विधायक ओमप्रकाश शर्मा को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। इसके अलावा दो विधायकों को अध्यक्ष के कहने पर मार्शल ने निकाला। बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ झड़प में एक भाजपा विधायक ने कहा कि अपनी औकात में रहो। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध जताया। इसके बाद अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भाजपा विधायक से माफी मांगने के लिए कहा तो उन्होंने नहीं माना, इसीलिए विधायक को निलंबित कर दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक, भाजपा विधायक अजय महावर और विजेंद्र गुप्ता मार्शल ने सदन से बाहर निकाल दिया है।
दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। इस बीच दिल्ली विधानसभा के सातवें सत्र के दूसरे भाग की वंदे मातरम से शुरुआत हुई। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉ अशोक कुमार वालिया सहित अन्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा, ओलंपिक में तीरंदाजी में सिल्वर मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बधाई दी
उधर, विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने खड़े होकर विधानसभा की समितियों के अधिकार जताने पर दुख जताया और कहा कि केंद्र सरकार हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र समय तय किया है। इसके अनुसार, विधानसभा सत्र सुबह 11 से शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले 2 घंटे का समय प्रश्नकाल और विशेष उल्लेख (280) के लिए रहेगा, जबकि लंच के बाद तीन घंटे के दौरान 20 मिनट विपक्ष और 160 मिनट सदन की कार्यवाही के लिए रहेंगे।
सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी विधायक नए पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा का विषय रहेगा- ‘नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध’। इसके अलावा पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिलाने के लिए भी सदन में चर्चा होगी। मानसून की बारिश में राजधानी दिल्ली में हुए भारी जलभराव के लिए दिल्ली नगर निगम की असफलता पर भी चर्चा होगी। सत्र के दौरान राजधानी दिल्ली में चल रहे कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी।
मालूम हो कि इस संदर्भ में दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल को उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा खारिज कर दिया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में यह मामला भी तूल पकड़ सकता है। दिल्ली सरकार के पैनल पर आपत्ति जताते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को कैबिनेट में निर्णय लेने और सूचित करने को कहा था। लेकिन बाद में कैबिनेट के निर्णय को भी उन्होंने स्वीकृति नहीं दी।
विधानसभा के मानसून सत्र में आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने व फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने पर भी दबाव बना सकती है।
